देश थप जटिलता र अनिश्चितताको भुमरीमा नफसियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले २३/२४ गते घटेका घटनाहरूलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे। यो निर्णयलाई कमजोरीको रूपमा होइन, बरु देशप्रतिको जिम्मेवारीबोधका रूपमा बुझ्नुपर्छ। उक्त घटना कुनै सामान्य राजनीतिक असहमतिको परिणाम थिएन; त्यसको पछाडि एल्गोरिदमद्वारा सञ्चालित मनोवैज्ञानिक युद्ध, घोषित–अघोषित भू–राजनीतिक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित अन्तिम अवस्था जिम्मेवार थिए।

यस घटनामा केही आन्तरिक कारणहरू पनि थिए, तर ती त्यति जटिल थिएनन् कि समाधान नै असम्भव होस्। तर दुर्भाग्यवश, केही नेपाली नागरिकहरू नै—राजनीतिक, गैरराजनीतिक, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका केही व्यक्ति, पूर्व–रिटायर्ड कर्मचारी, न्यायालयसँग सम्बन्धित मानिसहरू तथा मिडियाका केही पात्रहरू—प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस घटनाका मतियार बने। यिनको उद्देश्य स्पष्ट थियो: त्यसपछिको शक्ति संरचनामा आफू सत्तामा पुग्ने, र त्यसका लागि उनीहरू विदेशी शक्तिहरूको उपकरण बन्न पुगे।

सामान्य अवलोकनबाट पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्। शिक्षकजस्ता सचेत नागरिकको आन्दोलनका लागि असाध्यै कडा सुरक्षा सतर्कता अपनाइँदा, घटना हुनुभन्दा धेरै दिन अगाडिदेखि नै हाम्रा राष्ट्रिय धरोहर जलाइएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम देखिँदा किन केवल एउटा ब्यारिकेट मात्र राखियो ? तीनतर्फबाट मोटरसाइकलमा फलाम काट्ने हतियार, ज्वलनशील पदार्थ बोकेर आएका समूहलाई किन बीचमै रोकिने प्रयास गरिएन ? किन उनीहरूलाई जुलुसमा प्रवेश गर्न दिइयो ? यस्ता प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छन्।
यी सबै हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका लागि तयार भए र अभियानमा अघि बढे। यो कमजोरी होइन, बरु राजनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय उत्तरदायित्व हो। तर त्यसपछि देखिएका घटनाक्रमहरूले गम्भीर आशंका जन्माएका छन्। नेपाली काँग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीलाई नाटकजस्तै गरेर विभाजन गर्न सहज वातावरण बनाइनु, निर्वाचन आयोगले कुनै व्यापक बहस, कानुनविद्सँग परामर्श वा सम्भावित परिणामको गम्भीर समीक्षा नगरी र सग्लो पार्टी हुने पुर्ण सम्भावना हुदा हुँदै नाटकीय शैलीमा निर्णय दिनु, नेकपा (एमाले) लाई एकोहोरो रूपमा चौतर्फी घेराबन्दिमा पारी कमजोर पार्ने प्रयास हुनु, सरकारका संयन्त्रहरूद्वारा योजनाबद्ध रूपमा निस्तेज पारिनु यी सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासका विपरीत छन्।त्यसैगरी, नेकपा /माओवादी केन्द्र भित्र दरार ल्याउने, सम्भावना बोकेका उम्मेदवारहरूलाई जित्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने, सहयोगको नाटक गर्दै समाप्त पार्ने रणनीति पनि देखियो।

निर्वाचनको समयमा देशका अधिकांश मिडियालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारिनु, सरकार खुलेआम एउटै शक्तिको पक्षमा उभिनु, र निर्वाचनको न्यूनतम धर्म समेत सरकार, सुरक्षा निकाय तथा संवैधानिक संस्थाहरूले निर्वाह नगर्नु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।यसरी हेर्दा, देशभक्त शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने, सीमान्तीकृत गर्ने, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल तथा भौतिक रूपमा समेत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रजातान्त्रिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गरिएको देखिन्छ।
स्वतन्त्र मिडियाका मानिसहरू समेत असह्य दबाब खेप्न बाध्य छन्। परिणामस्वरूप, निर्वाचनलाई अघोषित रूपमा कब्जा गर्ने दिशामा देश धकेलिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ के हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो ? के यस्तो निसासिएको वातावरणमा जनताबाट आएको फैसलालाई सहजै स्वीकार गर्न सकिन्छ ? के यो निर्वाचन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गर्न खोजेको निर्वाचनभन्दा मौलिक रूपमा फरक छ ? के यस्तै निर्वाचनबाट बनेको संसद्ले देशलाई निकास दिन सक्छ ?
यसमा कुनै द्विविधा छैन यस निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले देशलाई निकास दिन सक्दैन। बरु, देश नयाँ प्रकारको आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने जोखिम अत्यन्त उच्च छ। हतियारबद्ध राजनीतिक वा गैरराजनीतिक गृहयुद्धको दिशामा नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। त्यसैले यो समय नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील समय हो। यदि यस घडीमा कसैले पनि जिम्मेवार कदम चालेन भनेचाहे सरकार होस्, सेना, प्रहरी, न्यायालय वा क्रियाशील देशभक्त राजनीतिक दलहरू इतिहासमा सबैको नाम कालो अक्षरले लेखिनेछ।

हामीसँग अब केही दिनको समय मात्र बाँकी छ। यो घृणित निर्वाचनको नाटकतर्फ लाग्ने कि कुनै वैकल्पिक राष्ट्रिय निकासतर्फ जाने अब निर्णय गर्ने बेला आएको छ। यस घडीमा सेना, प्रहरी, कर्मचारी, सरकार, मिडिया र न्यायालय सबै एकढिक्का भएर, कुनै लोभ लालच नराखी, देशको निकासका लागि तयार हुनुपर्छ।

सम्भावित निकासका उपायहरू :
१. काँग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वबीच तत्काल गोप्य र गहन छलफलको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
२. तीनै दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीले भारत र चीन सरकारसँग गोप्य कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ। नेपालमा घटिरहेका घटनाहरू—तिब्बती शरणार्थीलाई PR दिने प्रयास, SPP पारित गर्ने दबाब, भारतका पृथकतावादी गतिविधिहरू नेपालमा निर्बाध चल्न प्रति सचेत गराउँदै सहयोगको आग्रह गर्न आवश्यक छ।
३. देशभक्त उच्चपदस्थ कर्मचारी, सेना, प्रहरी र न्यायालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त रूपमा गहन छलफल गरी निकास खोज्न तीन दलका प्रतिनिधिहरूको गोप्य तर सघन संवाद सुरु गर्नुपर्छ।

४. देशभक्त मिडियाकर्मीहरूसँग पनि यही ढाँचामा छलफल चलाइनुपर्छ।
५. जस्तोसुकै अवस्था आए पनि आम नागरिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि दलआबद्ध युवाहरूको एकीकृत टोली गठन गरी परिचालन गर्नुपर्छ। यो अभियान निषेधमुखी नभई एकतामुखी हुनुपर्छ।
६. सर्वोच्च अदालतमार्फत संसद् पुनर्स्थापना गरी, संसद्बाट जेन्जी प्रतिनिधिहरूलाई समेत माननीयको रूपमा समेट्ने व्यवस्था गर्दै, छोटो समयमै आवश्यक संवैधानिक संशोधन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ।
७. त्यसपछि बन्ने सरकार दलिय होस्, जसमा जेन्जीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्, र सरकारमा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको सहभागिता अनिवार्य गरियोस्।
यदि यो साहसिक कदम चाल्न सकिएन भने, अहिले मञ्चन भइरहेको निर्वाचनको नाटकले देशलाई निकास दिने होइन, बरु अझ जर्जर बनाउँदै नयाँ आन्तरिक युद्धको सुरुङभित्र धकेल्नेछ।समय अझै हातमा छ सदुपयोग गरौ। राष्ट्र बचाऔँ।